नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका गतिविधिहरू निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, अराजक र प्रतिशोधपूर्ण हुँदै गएको आरोप लगाएकी छन्। राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन बिहीबार सम्बोधन गर्दै भण्डारीले सरकार फरक मतलाई बन्देज गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाएकी हुन्। उनले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र अराजकता एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताइन्। संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन तयार रहेको उनको भनाई छ।
राजनीतिक असहमतिका आधारमा सरकारले व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यमलाई निशाना बनाएको उनको आरोप छ। उनले कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउन नहुने बताइन्। कानून उल्लङ्घन भएको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र प्रतिपक्षको भूमिकाको सम्मानबिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अपनाउन आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्, ‘केही समययता राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारद्वारा लक्षित कतिपय गतिविधिले ठुलो चिन्ता उत्पन्न गराइरहेको छ। कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक असहमतिका आधारमा व्यक्तिलाई निशाना बनाएर प्रहरी नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल हुन सक्दैन।’
उनले राजनीतिक दलहरुमा प्रतिसोधनको नभई सहकार्यको भावना जागृत हुनुपर्ने बताइन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय प्रणाली तथा राज्यका तीनवटै अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाई छ।
समयमै यस्ता विषयको समाधान नगरिए मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिन सक्ने उनले चेतावनी दिइन्। उनले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइन्। संविधानका आधारभूत मान्यता, प्रस्तावना र लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधनका विषय अघि बढाउन नहुने उनको धारणा छ। वरिष्ठ नेता भण्डारीले भनिन्, ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको अभ्यासका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। यसबाट हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच आउन थालेको देखिन्छ। समयमै यसको निराकरण नगर्ने हो भने मुलुक अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिन सक्छ।’
उनले नेपालको संविधान राजनीतिक सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज भएकोले यसलाई संशोधन गर्न पनि राजनितिक सहमति आवश्यक रहेको बताइन्। संविधानका कतिपय धाराहरू संसोधन गर्न आवश्यक रहेपनि यसको मूल मर्मलाई भने चलाउन नहुने उनको भनाई छ।


































Discussion about this post