टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध: अदालतबाट उल्टिन सक्छ निर्णय?

सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन र आलोचना दुवै भइरहेको छ।

एक पक्षले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको छ भने अर्का पक्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरालाई जोडेर गलत कदम भनेका छन्। टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि कानुनका विज्ञहरुसम्मले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। सरकारले एक्कासी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले भने नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्धतिर जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्।

विरोध गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। यता कानुनविद्‌हरुले पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर गलत बाटो लिएको र यो संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविद् विपीन अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र यस्तो निर्णय गर्दा कानुन निर्माण गरेर गर्नुपर्ने बताए।

‘टिकटकको सम्बन्धमा सरकारले के निर्णय गरेको हो प्रष्ट देखिँदैन। भाषा के हो भनेर स्पष्ट सार्वजनिक भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ। वाक तथा स्वतन्त्रलाई मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पनि संविधानले अधिकार दिएको छ। तर नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको हो प्रष्ट छैन।’

उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन चाहिँ सरकारले नपाउने बताए। ‘अहिले टिकटकको प्रयोग अन्धाधुन्द र गैरकानुनी गतितिधि भएको देखेकाले सरकारले कदम चालेको होला,’ उनले भने, ‘आगोले घर डडायो भनेर आगो नै प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। आगोका बारेमा नियमनका तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ। सरकारले नियमन बलियो गर्न पाउँछ, गर्न पनि सक्छ।’

सरकारले टिकटकलाई पूर्णत: बन्द गरेको भनेको सुनेको, तर आफूलाई कसरी यस्तो निर्णय भयो भनेर जिज्ञासा अझै बाँकी रहेको उनले टिप्पणी गरे। ‘यसो गर्न सरकारलाई कानुन आवश्यक हुन्छ,’ अधिकारीले भन्छन्, ‘तर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन छैन।’

त्यस्तै संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा भीमार्जुन आचार्यले प्रतिबन्ध नभइ नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। म आफू टिकटकको प्रयोगकर्ता होइन, तर आमसञ्चार एवं सामाजिक सञ्जालहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको फ्री–स्पीच (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता)का सशक्त माध्यम हुन्,’ आचार्यले भने, ‘फ्री स्पीचलाई भिन्न मतको स्वतन्त्रता मानिन्छ। यी स्वतन्त्रताहरू नियमन हुन सक्छन, प्रतिबन्धित नै हुन सक्दैनन्।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सरकारको निर्णय गलत भएको बताए। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु प्रतिबन्धभन्दा दर्ता गराउने अनि नियमन गर्दै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।