काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रीका तीव्र दौडधुप चलिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा मन्त्री माग्नेको भीड लाग्न थालेको छ । वैशाख १० मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँग सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माण र विस्तारको तयारीमा जुटेपछि कांग्रेसका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सांसद मन्त्रीका लागि देउवा निवास धाउन थालेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि पूर्णता पाएको छैन । नयाँ गठबन्धन बन्दा मधेस प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीले प्रवेश नपाएको अवस्था छ । कांग्रेस र लोसपाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टी पनि मधेस प्रदेश सरकारमै छ । जनमतका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि सभापति देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । जसपा नेतृत्वको सरकार तत्काल हेरफेर हुने अवस्था नभए सरकारमा चाँडो सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन देउवासँग प्रदेश सांसदहरूको जोड छ ।
सांसदहरूले मन्त्रीका लागि गुटगत लबिङ थालेको नेताहरू बताउँछन् । देउवाका अलावा शेखर कोइराला, गगन थापा र नेता विमलेन्द्र निधिको निवासमा सांसद धाउने गरेको पाइन्छ ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकारबाट चैत १० मा एमाले बाहिरिएको थियो । चैत २६ मा कांग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा अर्थ र तीर्थ लामा खानेपानी मन्त्री बने । कांग्रेसमा बाँकी मन्त्रीका लागि सांसदले देउवा निकासको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको साथमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तरखरमा कांग्रेस छ । गण्डकीमा शनिबार एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि नयाँ सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार वैशाख १४ सम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न मंगलबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आह्वान गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारीमा छन् । मंगलबार काठमाडौँ आएर सभापति देउवालाई भेटेका पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप जारी राखेको देखिन्छ ।
मंगलबार साँझ काठमाडौँ आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि मुख्यमन्त्रीको दाबी नछाड्न दबाब बढाएका छन् । आज देउवासँगको छलफलपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा टुंगिने प्रचण्डको जवाफपछि उनी पोखरा फर्किएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ ।कांग्रेसका २७, माओवादीका (सभामुख बाहेक)७ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ३५ जना सांसद गठबन्धनको साथमा छन् ।
पाण्डे र चुमानबीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानथाप भइरहेका देउवा निवासमा मन्त्रीका आकाङ्क्षीको भीड छ । कांग्रेसले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका साथै ४ मन्त्री पाउने सांसद विन्दुकुमार थापाले बताए । चार मन्त्रीका लागि एक दर्जन प्रदेश सांसदको दाबी छ ।
यता लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । चैत १२ मै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीराम चौधरीले सात दलको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको. धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि चौधरीको नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धनको सरकार बन्दैछ । चौधरीलाई माओवादी, नाउपा, जनमत, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५७ जनाको समर्थन छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । चौधरीका अनुसार गठबन्धनको भागबण्डामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री पाउने देखिन्छ ।
केन्द्रका नेताहरूको आर्शिवादबिना प्रदेशको पनि मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सांसदहरू काठमाडौँमा लबिङ मिलाउन व्यस्त छन् ।
यता सत्ता गठबन्धनको सरकारले पूर्णता पाएको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । शर्मा नेतृत्वको सरकारमा गत बिहीबार कांग्रेस सहभागी भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन सम्बद्ध दलको समर्थन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले भने ७५ दिनसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दलका रूपमा माओवादी र नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपा दुवैले आलोपालो मुख्यमन्त्री मागेको नेताहरू बताउँछन् । सरकारको आलोपालो र मन्त्रीको भागबण्डाबारे कांग्रेस, माओवादी र नाउपाबीच कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन सदस्यमा सीमित छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले कम्तीमा दुई मन्त्री पाउने अवस्था छ । तर आधा दर्जन बढी सांसद मन्त्रीका आकाङ्क्षीका रूपमा अगाडि आएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश ढाल्ने गृहकार्य पनि कांग्रेसले जारी राखेको छ । कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसदले सभापति देउवालाई भेटेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि माओवादी केन्द्र र जसपा मनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
Discussion about this post