गैँडाकोटको बन्द कागज कारखाना चलाउन गोल्छा समूहले लिएको ऋण चार अर्ब पुग्यो, लिलामीकाे तयारी

चितवन- भृकुटी कागज कारखाना चलाउन गोल्छा अर्गनाइजेसनले सुरुवाती समयमा लिएको ऋण पछिल्लो डेढ दशकयता नतिर्दा चार अर्ब पुगेको छ ।गोल्छा अर्गनाइजेसनले तत्कालीन समयमा सम्पूर्ण जग्गा जमिनसहित निजीकरणको प्रक्रियाअनुसार कारखाना खरिद गरेको थियो । अर्गनाइजेशनका तर्फबाट कारखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिवाकर गोल्छाले लिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा अशंबण्डा हुँदा उद्योगको स्वामित्व दिवाकर गोल्छाको नाममा आएको थियो । अहिले दिवाकरको भने निधन भइसकेको छ । दिवाकरका दुई छोरा हितेश र हिमांशु गोल्छा छन् । उनीहरुले दिवाकर गोल्छाको नामबाटै दिवाकर गोल्छा क्रप नामको ग्रुपको स्थापना गरेका छन् । जुन ग्रुप मातहतमा अहिले हुलास स्टील सञ्चालन भइरहेको छ ।

भृकुटी कागज कारखाना २०६७ सालमा बन्द भएको हो । ऋण लगानीकर्ता नेपाल बैंकका अनुसार त्यो बेला उद्योगलाई बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । डेढ दशकदेखि गोल्छा अर्गनाइजेशनले यसको साँवा र ब्याज तिरेको छैन । अहिले जरिवाना गर्दा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हुन आउने नेपाल बैँकको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकका सूचना अधिकारी प्रकाशकुमार अधिकारीका अनुसार ठूलो आकारको क्रोनिक ऋणका रुपमा भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋणसमेत रहेको बताए । ‘हामीले उठाउन नसकेका पुराना र ठूलो ऋणमा पोखराको फूलबारी रिसोर्टपछिको ऋण भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋण हो,’ अधिकारीले भने ।

अहिले नेपाल बैंकले फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामी गरेर आफ्नो बक्यौता ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । नेपाल बैँकका अनुसार फूलबारी रिसोर्टलाई लिलामीमा लैजाने सूचना सार्वजनिक भएपछि हितेश गोल्छाले नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापन समक्ष तीन महिनाभित्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

हितेश गोल्छाले ३ महिनाभित्रमा ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बैंकको उच्च व्यवस्थापन ऋण उठ्नेमा विश्वस्त भने छैन । भृकुटी कागज कारखानालाई नेपाल बैंकको नेतृत्वमा तत्कालिन औद्योगिक विकास निगम (अहिलेको वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएको संस्था) र कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिएका थिए । नेपाल बैंकले तीन महिनाभित्रमा ऋण नतिरेमा यसलाई लिलामीमा लग्ने तयारीमा छ ।

सरकारको नाममा आउन सक्छ जग्गा

सरकारले चाहेमा निजीकरण गरेको भृकुटी कागज कारखानको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । निजीकरण गरेर उद्योग चलाउने जिम्मा लिएको गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरेको छ ।

उद्योगले सरकारी बैँक नेपाल बैंकको नाममा ऋण लिएको र नतिरेको हुँदा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुल्ला छ । नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार हितेशले तीन महिनाभित्र ऋण तिर्छु भनेपनि त्यो नतिर्ने पक्का छ । नेपाल बैँक ५१ प्रतिशत लगानी सरकारका नाममा छ ।

यसरी डेढ दशकदेखि उद्योग पनि नचलाउने र ऋण पनि नतिर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिनु कुनै अर्थ हुन्न भन्नेमा बैँकका उच्च अधिकारीहरु पुगिसकेका छन् । सरकारले नेपाल बैंकलाई धितोमा रहेको सम्पत्ति नै सकार्न लगाएर आफैंले सो बराबरको रकम तिरेर सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।

सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको समितिले भृकृटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको थियो ।

गैँडाकोटमा रहेको जग्गामा अब कागज कारखाना चल्ने सम्भावना करिब बन्द भइसकेको छ । गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको छ जसले उद्योग चलाउनुभन्दा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा फाइदा हुने हुन्छ ।

दिवाकर गोल्छाले उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना नबनाएको होइनन् । तर, सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरेर उद्योग चलाएको हुँदा जग्गा बिक्री गर्न सजिलो नभएको कारण गोल्छाको सपना भने पूरा हुन सकेन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको विधेयकले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने भने बाटो खोलिदिएको थियो । ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन– २०७६ को आठौं संशोधनमा भृकृटी कागज कारखानाजस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

२०६७ सालमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँस गरी बन्द भएको कारखाना हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । साथै, सञ्चालन हुने कुनै आधार र संकेत पनि देखिएको छैन । २०३९ सालमा चीन सरकारले अनुदानमा बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो कारखाना त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०४९ मंसिर ५ गते निजीकरण भयो । अर्थात् यसको व्यवस्थापन नेपालको पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशन मातहत आइपुग्यो । निजीकरणसँगै कारखानाको खराब समय पनि सुरु भयो । अर्थात् समय क्रमैसँगै विभिन्न कारणले कारखाना पूर्णरुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । तर, कारखाना सञ्चालनका लागि गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपाल बैंकबाट लिएको ७५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता भएको छैन ।