बेपत्तालाई मृत घोषणा र दर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी

सरकारले विपद्मा बेपत्ता भएका मानिसको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता सजिलो बनाउन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको छ। भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका मानिसलाई मृत घोषणा गर्न सकिएको छैन। उनीहरूको मृत्यु दर्ता गर्न नसकिँदा पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन्।

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन्। विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको गौतमले जानकारी दिइन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको बताएकी हुन्।

संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत छिटो अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरिसकेको उनले बताइन्।

‘मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसमा अहिले एउटा समाधान निस्किसकेको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘अब कानुन मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

‘नियमित प्रक्रियाबाट हाम्रो संसद् चलिरहेको अवस्थामा यो प्रक्रियाबाट जाँदा केही समय लाग्ने हो कि भन्ने पनि थियो। अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब अध्यादेशमार्फत छिट्टै नै सरकारले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपद्सम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राख्ने भन्नेकुरा यकिन गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको सवालमा कानून निर्माण गर्दै छ। यसको तयारी भइसकेको छ।’

विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताइन्।