१०० जना ‘आईटी एजेन्ट’ भर्ती गरेर गुप्तचर विभाग आफ्नै नियन्त्रणमा राख्दै बालेन

सरकारले राष्ट्रिय अनुन्धान विभाग (राअवि) सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे उमेर हद र ५५ वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालको टिमले राअवि पुनर्संचनाको काम गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउँछौँ। त्यसका लागि काम भइरहेको छ।’  विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी भएको ऐन संशोधनले कानुनी रूप पाएपछि पुनर्संरचनाबारे निर्णय हुने ती सदस्यको भनाइ छ। गत असार १५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक साउन २५ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको हो।

ऐन संशोधन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख ३० मा कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा विभाग हेर्ने मन्त्रालय पटकपटक परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तथा संस्थागत र नीतिगत स्थायित्व दिने भनिएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ मा विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै लगेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७५ मा पनि ऐन संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थियो।

बालेन सरकारले भने आफ्नो मातहत ल्याएर विभागमा व्यापक परिवर्तन गर्न लागेको देखिन्छ। ‘राअविमा ३०–५५ को व्यवस्था हुन्छ। अहिले गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पूर्णरूपमा नफर्किएकाले निर्णय भएको छैन। राअविको नियमावलीमा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने।

ती सहसचिवका अनुसार पदावधि, सरुवा–बढुवा सबै विभागको नियमावलीमा उल्लेख छ। उक्त नियमावली परिवर्तन गर्दा ३०–५५ लागू हुने उनको भनाइ छ।

आईजी कार्कीसहित टप ८ जना बिदा हुँदैछन्
यो व्यवस्था आगामी पुसपछि लागू भएमा विभागको नेतृत्वबाट मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (आईजी), दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी), ८ जना अनुसन्धान निर्देशक (डीआईजी) र सहअनुसन्धान निर्देशक (एसएसपी) ८ जना बिदा हुने छन्।

३०–५५ ले हालका डीआईजी किशोर श्रेष्ठलाई भने छुने छैन। ३०–५५ को व्यवस्था लागू हुँदा श्रेष्ठ निर्विकल्प रूपमा नेतृत्व (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) मा पुग्ने देखिन्छ। १२ जना एसएसपीमध्ये भूमि पाठक, पप्पु शर्मा पौडेल, टीका पोखरेल र टेकराज तिमिल्सिना मात्र बाँकी रहने छन्। श्रेष्ठपछि सिधै तिमिल्सिना नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था देखिन्छ। ३०–५५ को व्यवस्थाले एसपी र डीएसपीमा खासै प्रभाव देखिने छैन।

एसपी र डीएसपी गरी करिब १ दर्जन मात्रै बिदा हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, सिपाहीबाट आएका इन्स्पेक्टर र असइहरू भने ठूलो संख्यामा बिदा हुने विभागका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। अहिले विभागमा एउटा स्थानीय तहमा एक जना एजेन्ट राख्ने गरिएको छ। स्थानीय तहका एजेन्टलाई १० देखि १५ हजार रूपैयाँ दिने गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मुद्दाका लागि खटाइएका एजेन्टहरूलाई १५ देखि ३० हजारसम्म दिने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राअविका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय मुद्दाको सूचना संकलनका लागि प्रत्येक महिना करिब १६ लाख बजेट छुट्याइएको हुन्छ। अहिले एजेन्टहरूको परिचालन र खर्च अपारदर्शी देखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।

‘सूत्र परिचालन समितिको बजेट सम्बन्धी राअविका प्रमुख, दुई एआईजी, दुई डीआईजी गरी पाँज जनाले अपारदर्शी ढंगले खर्च देखाउने गरेको सूचना हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा सूत्र परिचालन समितिको बैठकको निर्णयको फाइल सदर गर्ने सचिवको पनि मिलेमतो हुने गरेको भन्ने छ। यसलाई पारदर्शी बनाउँछौँ।’

विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा गृहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले फाइल सदर गर्ने व्यवस्था छ। तर, सूचना संकलनमा खर्च हुने रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरिएकोमा विभागको असन्तुष्टि देखिन्छ।

‘राअविको बजेट घटाएर कस्तो प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो, थाहा छैन। यसपटक सूचना संकलनमा खर्च हुने रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। लगानी नगरी कसरी सूचना ल्याउन सकिन्छ?’ ती अधिकारीले भने।

बहुदल आएपछि पार्टीहरूले विभागलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै ३०–५५ को नियम ल्याएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी बिदा गर्ने सरकारको तयारी छ। तर सँगसँगै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा सूचना संकलन गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष मातहत आएको राअविमा आईटी फ्रेन्ड्ली सय जना नयाँ एजेन्टहरू राखेर बजेट बढाउने तयारी गरेका छन्।

‘निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ को व्यवस्था गर्न लागिएकाले राअविमा पनि त्यही गर्दा वैज्ञानिक देखिन्छ भन्ने एउटा विषय छ। तर, राअविमा चाहिँ ३०–५१ मै जाने कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ। राअविमा नयाँ मान्छे ल्याउने विषयमा अन्य विकल्पबारे पनि छलफलमै छौँ,’ ती सदस्यले  भने।

अन्य विकल्पबारे भएको छलफलका विषयमा भने ती सदस्यले खुलाउन चाहेनन्। राअविमा अहिले रहेको २ हजार २६५ को दरबन्दीलाई १ हजारमुनि झार्न खोजिएको ती सदस्यको भनाइ छ।

विभागमा सीमा, संस्कृति, धर्म, पर्यटन, ऊर्जा लगायत २० वटा शाखा हुन्छन् भने टाइपिस्टबाहेक सबै अफिसर हुन्छन्।

विभागमा २ हजार २६५ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल करिब १८ सय मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। एउटा जिल्लामा १२ देखि ३० जनासम्म कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसलाई मिलाएर जाँदा जिल्लामा एक प्रमुख, एक जुनियर अफिसर र एक सुरक्षा गरी तीन जनाको स्थायी दरबन्दी राख्ने तयारी छ। यस्तै कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर करारमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना छ।

राअविको खासगरी आईटीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालले सिधा पहुँच खोजेको छ। गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालको आईटी टोली विभागको कार्यालयमा पुगेको थियो। उनीहरूले राअवि प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले विभागको आईटी रुमको अवलोकन गरी त्यसमा सफ्टवेयरमा सिधा पहुँच खोजेको पाइएको छ।

‘हामीले राअविको कार्यालयमा पुगेर आईटीको अवस्था हेरेका थियौँ। अहिले दक्ष जनशक्ति छैन,’ प्रधानन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘त्यो हामीले नै हेर्ने कि भन्ने छ। त्यसमा केही दक्ष मान्छेलाई पठाउने कि भन्ने छ।’

बालेनले दुई आईजीलाई बोलाए, राअविका कार्कीलाई बोलाएनन्
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकतामा नपर्दा राअविको सरुवा र बढुवा अस्तव्यस्त बनेको देखिन्छ। करिब ९ महिनादेखि भारतस्थित नेपाली दूतावसमा विभाग नेतृत्वविहीन छ। प्रदेशहरूमा डीआईजीहरूको सरुवा पनि लामो समयदेखि ठप्प छ। गत १३ साउनमा भएको सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख नारायणदत्त पौडेललाई बोलाएर ‘ब्रिफिङ’ लिए पनि राअविका प्रमुख कार्कीलाई भने बोलाएनन्।

यसले आफू मातहत रहेको मुलुकको एक मात्र गुप्तचरी निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको देखाउँछ। नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ र नियमावली–२०४४ (गोप्य राखिएको) अनुसार विभागले सूचना सङ्कलन र सोको विश्लेषण गर्छ। विश्लेषण गरिएको सूचना विभागले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सेनाको डीजीएमआईलाई बुझाउनुपर्छ।

त्यस्तो रिपोर्ट दैनिक र साप्ताहिक रूपमा बुझाउने गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार साप्ताहिक रूपमा सिलबन्दी रिपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सहित १४ निकायमा पठाउने गरिएको छ।

विभागको वर्तमान संरचना
राअविमा २ हजार २६५ जनाको नेतृत्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीले गरिरहेका छन्। दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी), ९ जना अनुसन्धान निर्देशक डीआईजी छन्। अनुसन्धान निर्देशकहरूको दरबन्दी ७ वटा प्रदेश, उपत्यका र प्रशासन विभागमा छ।

सह–अनुसन्धान निर्देशक (एसएसपी) १२ जना छन्। उनीहरूले काठमाडौँ, ललितपुर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हेटौँडास्थित इन्टेलिजेन्स शिक्षालयमा कमान्ड सम्हाल्छन्। उपअनुसन्धान निर्देशक (एसपी) ५३ जना र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डीएसपी) ९० जना छन्। अनुसन्धान अधिकृत (इन्स्पेक्टर) १६० जना छन्।

विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हेटौँडा, नेपाल प्रहरी एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको मातातीर्थस्थित एकेडेमीमा ६ महिना तालिम गराइन्छ। उनीहरूलाई साना हतियारका साथै एसएलआर समेत चलाउने तालिम दिइन्छ।