प्रतिनिसधसभाको आजको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्। ठककोप्रतिनिसधसभाको आजको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्। बैठकको आकस्मिक समायमा कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमा केरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारेको छानबिन प्रतिवेदन माग गरेका छन्। केरुङले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि तीव्र आपत्ति प्रकट गरे।‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तिले ३ करोड नेपालीको भावनामा चोट पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री यो विषयमा प्रतिनिधिसभाकै रोष्टममा उभिएर माफी माग्न वा स्पष्ट पार्न म आग्रह गर्दछु।’प्रधानमन्त्री शाहको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पनि केरुङको सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएकोमा असनतुष्टि जनाए।‘गृहमन्त्रीलाई कसरी सफाइ मिल्यो र प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा आम नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ,’ केरुङले भने। केरुङले सरकारको कार्यशैलीमाथि विरोध जनाए। सरकारले एकातिर सुशासनको नारा दिने र अर्कोतिर विपक्षी दललाई धम्क्याउने तथा संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। आकस्मिक समायमा कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमा केरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारेको छानबिन प्रतिवेदन माग गरेका छन्।
केरुङले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि तीव्र आपत्ति प्रकट गरे।‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तिले ३ करोड नेपालीको भावनामा चोट पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री यो विषयमा प्रतिनिधिसभाकै रोष्टममा उभिएर माफी माग्न वा स्पष्ट पार्न म आग्रह गर्दछु।’प्रधानमन्त्री शाहको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पनि केरुङको सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएकोमा असनतुष्टि जनाए।‘गृहमन्त्रीलाई कसरी सफाइ मिल्यो र प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा आम नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ,’ केरुङले भने। केरुङले सरकारको कार्यशैलीमाथि विरोध जनाए। सरकारले एकातिर सुशासनको नारा दिने र अर्कोतिर विपक्षी दललाई धम्क्याउने तथा संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
































Discussion about this post