एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीसको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। निकै हतारो गरेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मामाथिको संसदीय सुनुवाइ टुंग्याउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। शर्माको संसदीय सुनुवाई अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिको सभाकक्षमा जारी छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले नेता अर्यालले भनिन्, ‘पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफलबिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुन्छ। त्यसो गरिनु हुँदैन।’
अर्यालले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नै नदिइ आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। शर्माविरुद्ध समितिमा सातवटा उजुरी परेका छन्।समितिले गएको वैशाख २५ गते शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गरेको थियो। शर्माविरुद्ध सोमबारसम्म उजुरी परेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका शर्मालाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गएको वैशाख २४ गते सबेका संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चमा चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि कानुन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नेपाल बार एशोसियसनसहितले विरोध गरेका छन्।
Discussion about this post