छानबिनबाट ‘क्लिनचिट’ पाए गृहमन्त्री सुधन नै

विवादमा परेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। गुरुङमाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेपछि वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ।समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन्। अध्यक्ष भण्डारीले समितिको पहिलो बैठक सोमबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बोलाएका छन्। समितिको कार्यालय त्यहीँ रहनेछ।

सोमबार बस्ने बैठकले कार्ययोजना तयार गर्नेछ। सुरुमा गुरुङ जोडिएका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयबाट कागजात झिकाइने समितिका एक सदस्यले बताए। ‘हामीसँग समय छोटो छ। त्यही अनुसारले काम गर्नु पर्नेछ। भोलि समितिका साथीहरु बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसपछि के कसरी काम गर्ने भनेर तय हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ पनि गर्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको टीओआरमा रहेर काम गर्छौँ।’प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार समितिलाई पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सरकार समक्ष राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै सुधनमाथि प्रश्न उठेका थिए। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको, पछिल्लो समय अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेको देखिएको र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा सुधनको शेयर रहेको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि सुधन गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। गृहमन्त्री बनेको एक महिना पनि नपुग्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङले वैशाख ९ गते नै राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो सेयर लगानी लगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका थिए। आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखिओस् भन्ने उदेश्यले आफूले राजीनामा दिएको उनको प्रतिक्रिया थियो।

अहिले छानबिन समिति बनेपछि पनि उनले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। समिति बनाउँदा गृह जिल्ला गोरखामा रहेका गुरुङले निष्पक्ष छानबिन हुने र सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरे। आफ्नो गल्ती देखिए वर्तमान सरकारले कारबाही गर्ने र नजोगाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक शाहलाई हटाएको उदाहरण दिँदै उनले यो सरकारले कसैलाई पनि नछोड्ने दाबी गरे।गुरुङले राजीनामा दिएको एक महिना पुग्न लागे पनि सरकारले अर्को गृहमन्त्री भने नियुक्त गरेको छैन। सुधन गुरुङको छानबिनको टुंगो लागेपछि मात्रै गृहमन्त्रीबारे टुंगो लाग्ने रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री (बालेन्द्र शाह) र सभापति (रवि लामिछाने) ले पहिल्यै यस विषयमा कुरा गरेजस्तो बुझिन्छ। उहाँ (सुधन गुरुङ) को भाषा पनि त्यस्तै छ। अब छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यही अनुसार गृहमन्त्रीको टुंगो लाग्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीमा पनि गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अहिले नै खासै जोडबल देखिँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहनु भएको छ। अब समितिको प्रतिवेदनमा सुधन दोषी देखिए अर्को व्यक्ति होला। नभए त उहाँ नै फर्किनुहुन्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुपदेव शाहले पनि यो नितान्त प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताए।‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिसँग सरसल्लाह गरेर चाँडै निर्णय लिनुहुन्छ,’ महामन्त्री शाहले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले पनि सहजै हिसाबले मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेकै छ, केही काम रोकिएको छैन। नियमित हिसाबले नै अगाडि बढेको देखिन्छ।’तर गृहमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कामकाजमा असर परेको सुरक्षा निकायको गुनासो छ। यसअघि नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक र उपरीक्षकको सरुवाको फाइल पनि १५ दिन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पठाएको फाइल झण्डै १५ दिनपछि मात्रै फिर्ता आएको थियो। एसएसपी र डीआईजीको सरुवा पनि अझै हुन सकेको छैन। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखसहितको सरुवा गर्न हेडक्वार्टरबाट प्रस्ताव गए पनि गृहमन्त्रीबाट हुनु पर्ने निर्णय रोकिएको छ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीमा पनि एकएक जना एआईजी, डीआईजी र एसएसपीको बढुवाका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ। मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले फाइल पठाएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरुलाई पनि यसबारे जानकारी गराइएको छ। तर त्यहाँबाट निर्णय आउन सकेको छैन। मन्त्रालयको नियमित काम कारबाही नै प्रभावित भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल अर्को गृहमन्त्री नबनाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गृह, रक्षा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन्।