पर्यटक भिसा (भिजिट भिसा)मा विदेश जाने क्रममा अब विमानस्थलबाट फर्कनु नपर्ने भएको छ । यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड बनाई अनलाइनमार्फत भिजिट भिसाको पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाँदा पूर्वस्वीकृति दिने प्रावधानसहितको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । विभागका अनुसार घुम्न तथा आफन्त भेट्ने प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूको आवश्यक कागजपत्र अनलाइनमै अपलोड गरेपछि उनीहरूले इमेल÷एसएमएसमार्फत पूर्वस्वीकृति पाउनेछन् । विभागको वेबसाइटमार्फत नै फारम भरेर भिजिट भिसाको स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको छ ।
पूर्वस्वीकृति पाएकालाई विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोक्न पाउनेछैन । नयाँ कार्यविधि स्वीकृतिका क्रममा रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भइनसकेकाले औपचारिक रूपमा नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरिएको छैन । विभाग स्रोतका अनुुसार घुम्ने प्रयोजनकै लागि विदेश जानेको हकमा वार्षिक न्यूनतम आय ६ लाख हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै, ६ लाख आयको कर तिरेको हुनुपर्ने र तीन लाख रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘विदेश घुम्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्तिले न्यूनतम मासिक ५० हजार कमाउँछन् भन्ने आधारमा यो प्रावधान राखेका हौैँ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । आयसम्बन्धी कागजपत्र अनलाइनमै अपलोड गरेपछि विभागले त्यसमा अध्ययन गरी पूर्वस्वीकृति दिनेछ । दुई–तीन दिनभित्रै निर्णय गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ । पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र टिकट काट्ने गरी यस्तो प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा आफन्त भेट्न जानेको हकमा पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । परिवारकै आफन्तको हकमा मात्र त्यस्तो सुविधा दिने विभागको तयारी छ । विगतमा नाता प्रमाणीकरणलगायत नक्कली कागजपत्र पेस हुने गरेकोमा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक लिएर त्यसमार्फत जाँचबुझ गरिनेछ । व्यापारिक काम तथा उपचारलगायतको प्रयोजनका लागि विदेश जानेको हकमा भने पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान राखिएको छैन । पूर्वस्वीकृतिको प्रावधानले विमानस्थल पुगेर फर्कनुपर्ने अवस्था पनि नरहने र यसबाट अध्यागमनका कर्मचारीलाई पनि सहज हुने विभागको भनाइ छ ।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने तथा मानव तस्करीका घटनासमेत बढ्दै गएपछि यसमा सुधारको माग हुँदै आएको छ । घुम्ने नाममा युएई, मलेसिया, कतारलगायतका देश लगेर मानव तस्करी हुने गरेको घटना विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । गृह मन्त्रालयले गरेको एक छानबिनमा सन् २०२१ मा ७२ हजार नेपाली भिजिट भिसामा युएई पुगेको र त्यसमध्ये धेरैजसोलाई विभिन्न समूहले रोजगारीको प्रलोभनमा लगेको पाइएको थियो ।
त्यसरी लगिएकाहरू कोरोना महामारीमा रोजगारी नपाई सडकमा अलपत्र परेपछि भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी बाहिरिएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले त्यसमा संलग्न पाँचजनालाई पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । गिरोहका नाइकेमध्ये एक कोमलराज उपाध्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले समेत रेडनोटिस जारी गरेको छ ।
भिजिट भिसामा खाडी देश पुगेका हजारौँ नेपाली अलपत्र परेपछि गृह मन्त्रालयले गत माघमा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले भिजिट भिसामा सबैभन्दा धेरै समस्या युएईमा रहेको औँल्याएको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा ७२ हजार ९४ नेपाली भिजिट भिसामा युएई पुगेका थिए । युएई सरकारले भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा सहजै परिवर्तन गर्ने भएकाले यसमा गिरोहहरू नै सक्रिय हुने गरेका छन् ।
सयौँ नेपाली विदेशमा अलपत्र परेपछि सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्डमा हेरफेर गरी कडाइ पनि गरेको थियो । गत वर्ष १० माघदेखि लागू हुने गरी खाडीका १८ देश तथा मलेसियामा भिजिट भिसामा अत्यावश्यक कामबाहेकको अवस्थामा जान रोक लगाइएको थियो । हाल १८ बुँदे मापदण्ड लागू गरिएको छ । अहिले पनि भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी नरोकिएको स्रोत बताउँछ । भिजिट भिसामा गएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहलाई शनिबार मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि भिजिट भिसासम्बन्धी विकृति लगभग रोकिने विभागका महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ ।
Discussion about this post