पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग: चार हजार परिवार विस्थापित, ५० अर्ब स्वाहा

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ? अहिले पनि झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकको एउटै प्रश्न छ। लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको रेलमार्ग निर्माणको काम के हो भन्नेमा नागरिक अन्यौल छन्।

रेलमार्गको नाममा राज्य कोषको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सकिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी परिवार भने आफ्नै सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएर सुकुम्वासी सरह बन्न पुगेका छन्।आयोजनाको नाममा ६ वर्षदेखि सरकारले जग्गा रोक्का राखेर न मुआब्जा दिनै दियो न त जग्गा फुकुवा नै गर्‍यो। सरकारको गैर जिम्मेवार नीतिका कारण पूर्वका हजारौँ नागरिक समस्या झेल्दै आएका छन्।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा सरकारले २०७७ सालमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एकाएक रोक्का गरेको थियो। त्यसयता न रेलमार्गको पटरि बिछ्याउने काम अघि बढेको छ, न त रेखाङ्कन (डिमार्केसन) गरिएका पिलर नै बाँकी छन्।

सरकारले नम्बरी जग्गालाई रोक्का राखिदिँदा स्थानीयको बिचल्ली भएको छ। आफ्नै जमिन भएर पनि ६ वर्षदेखि १८ कट्ठा जग्गा रोक्का झेलिरहेका सुनसरीका सुशील साहले सरकारले रेल मार्ग चलाउने भन्दै सुकुम्वासी बनाएको बताए। सरकारको अन्योलपूर्ण व्यवहारका कारण घर व्यवहार नै चौपट बनाएको पीडितको भनाई छ।

रेलमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका अनुसार, झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६६८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का राखेको छ। यसमा ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका साथै मेचीनगर र बिर्तामोडजस्ता बाक्लो बस्ती भएका ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र पर्छन्।

कोसी प्रदेश रेल–वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली सरकारको रवैयालाई नागरिकमाथिको राज्य प्रायोजित यातना भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘न रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुन्छ, न मुआब्जा नै पाइन्छ,’ डा मैनालीले भने, ‘६ वर्षसम्म राज्यले कुनै निकास दिन नसक्नु र नागरिकलाई प्रताडित बनाइराख्नु चरम बेथिति हो।’

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हालसम्म ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बालुवामा पानी हालिएझैँ भइसकेको छ। तर, उपलब्धि भने शून्य प्रायः छ।

सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक लाचारी कतिसम्म छ भने बजेट वक्तव्यमै काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयसम्म हुन सकेको छैन।रुट पुनः अध्ययन गर्ने कि मुआब्जा दिने भन्ने नीतिगत अल्झनमा सरकार अल्झिरहँदा पूर्वका हजारौँ परिवार भने आफ्नै जग्गामा बन्धक बन्न बाध्य छन्।

रेल विभाग अहिले अन्यत्र गाभिएपछि यो विषय अहिले थप अन्यौलमा परेको छ। यसअघि झापाको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा फाइल मन्त्रालयसम्म पुगे पनि सरकार र नेतृत्व परिवर्तनका कारण कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। पटक–पटक मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल भए पनि समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएको छैन।

यता रेल विभाग र आयोजनाको अवस्था पनि भद्रगोल बनेको छ। सरकारले रेल विभाग र यसअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई खारेज गरी नयाँ गठन हुने ’रेल बोर्ड’मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संरचनागत र कानुनी हस्तान्तरण पूरा हुन सकेको छैन। जसका कारण न त रेल विभाग पूर्ण रूपमा क्रियाशील छ, न त रेल बोर्ड नै गर्नु पर्ने कामहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ।

रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले २०७७ सालमा नै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेल विभाग, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना शीर्षकमा केही बजेट रहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य राखिएको छ।

समस्याग्रस्त रेल विभाग
बजेट अभावका कारण विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पछिल्लो ३–४ महिनादेखि तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। लालबन्दी र झापामा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरूको भाडा, बिजुली र पानीको महसुल बुझाउनेसम्मको बजेट नहुँदा आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ।

विभागका अनुसार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म सिभिल ठेक्का, परामर्श सेवा र मुआब्जा वितरण गरी करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनसक्ने देखिएको छ तर रेकर्ड देखिँदैन।पर्याप्त स्रोत, स्पष्ट नीति र प्राथमिकताको अभावका कारण अर्बौँ लगानी भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले अन्योलको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ।