साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर

काठमाडौँ। मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र द्वन्द्वबीच साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले सुरक्षा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्। साउदी सरकारी समाचार संस्था र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन देशबीच उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिएका हुन्। सम्झौताले तीनै देशको सामूहिक सुरक्षा र प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ। सम्झौता ‘सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउन’ केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा आक्रमण गरेपछि साउदी अरबमाथि इरानका तर्फबाट तथा यमनमा रहेका हुथी विद्रोही र इराकका शिया सशस्त्र समूहबाट समेत पटक–पटक आक्रमण हुँदै आएको छ। यसले साउदी अरबको तेल निर्यात तथा महत्वाकांक्षी विकास योजनामा जोखिम बढाएको छ।

साथै, लामो समयदेखि साउदी अरबलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध कति भरपर्दो छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

करिब एक वर्षको वार्तापछि सम्झौता
साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीचको यो सम्झौता करिब एक वर्ष लामो वार्तापछि भएको हो। इस्लाम धर्मको सबैभन्दा पवित्र स्थल मक्का सहरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनुलाई यसको महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।

साउदी अरब र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि सैन्य सहकार्य रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले दशकौँदेखि साउदी सेनालाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै, टर्की र पाकिस्तानले युद्धपोत तथा प्रशिक्षण विमानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।

सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीबाट ड्रोन खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो। टर्कीले त्यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रक्षा निर्यात सम्झौता भनेको थियो।

‘परमाणु महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित छैन’
साउदी अरबका सार्वजनिक कूटनीतिका उपमन्त्री राएद क्रिम्लीले यो सम्झौता क्षेत्रका कुनै पनि देशका लागि खतरा नभएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सम्झौताले सैन्य गठबन्धन वा धार्मिक तथा सम्प्रदायगत समूह निर्माण गर्ने उद्देश्य नराखेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यो सम्झौता परमाणु महत्वाकांक्षा वा हतियारको होडसँग पनि सम्बन्धित छैन। बरु आफ्नै क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन र दिगो सुरक्षा क्षमता निर्माण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले पनि सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमताका आधारमा गरिएको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै संवाद र कूटनीतिमार्फत द्वन्द्व तथा संकट समाधान गर्ने आफ्नो देशको नीति निरन्तर कायम रहने बताए।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक प्रयास’ भनेका छन्। यसले तीनै देशको हित पूरा गर्नुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्व बढाउने उनको भनाइ छ।

इरानबाट साउदी अरबलाई चेतावनी
यसैबीच, इरानी सांसद इब्राहिम रेजाईले सम्झौताबाट मात्रै साउदी अरबले क्षेत्रीय सुरक्षा हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा साउदी अरबले टर्की र पाकिस्तानसँग गरेको कागजी सम्झौताले सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकासँग वर्षौँदेखि एकतर्फी रूपमा सुरक्षा खोज्दा पनि साउदी अरबले पूर्ण सुरक्षा पाउन नसकेको दाबी गरे।

‘अरूबाट सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर आफ्ना नीतिहरू सुधार गर्नुपर्छ,’ रेजाईले भने।

तीन देशको सैन्य क्षमताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्ने
विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा नयाँ सुरक्षा संरचनाको आधार तयार गर्न सक्छ।

विश्लेषक बिन जावेदका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो परमाणु क्षमता, युद्धको अनुभव भएको सेना र हतियार आपूर्तिको क्षमता लिएर आएको छ। टर्कीसँग अत्याधुनिक ड्रोन तथा हतियार प्रणाली र नाटो सदस्यताको शक्ति छ भने साउदी अरबसँग ठूलो आर्थिक क्षमता छ।

टर्कीको राजधानी अंकाराबाट रिपोर्टिङ गर्दै अल जजिराका पत्रकार रेसुल सेरदार अतासले सम्झौता मूलतः रक्षात्मक भए पनि यस्तो सहकार्यले अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग विस्तार गर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिले मुख्य कुरा तीन देशबीचको विश्वास हो। अंकारामा यो सम्झौताले साउदी अरब र पाकिस्तानसँगको आर्थिक सम्बन्धसमेत थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तानका सेवानिवृत्त मेजर जनरल जाहिद महमुदले पनि सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा रहेको बताए। तीन देशले संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय चुनौतीहरूको सामना गर्दै स्थायित्व र शान्ति कायम गर्न योगदान दिन सक्ने उनको भनाइ छ।