नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजा एक वर्षदेखि रिक्त हुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग मासिक ६० लाख रुपैयाँमा भवन भाडामा दिने सहमति दुई वर्षअघि नै भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ट्रस्टले दैनिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा गुमाइरहेको छ । यसअघि भवन लिजमा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग नेपाल ट्रस्टको सम्झौता २ असार ०७७ मा सकिएको थियो । त्यसको १० महिनासम्म पनि डेभलपर्सले भवन खाली गरेन । त्यो अवधिको पनि भाडा ट्रस्टले पाएको छैन । भवन रिक्त भएको १३ महिना हुँदा पनि भवन भाडामा लगाउन सकिएको छैन ।
सुरुमा अदालतको आदेशका कारण सो भवन खाली हुन नसकेकोमा खाली भएपछि पनि भाडामा लगाउने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । जबकि, काठमाडौं महानगरपालिकासँग मासिक ६० लाख रुपैयाँमा भवन भाडामा दिने सहमति दुई वर्षअघि नै भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ट्रस्टले दैनिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा गुमाइरहेको छ । दुई वर्षको अवधिमा करिब १४ करोड रुपैयाँ भाडा गुमेको ट्रस्टका कर्मचारी बताउँछन् ।
अदालतले महानगरलाई भाडामा नदिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सो आदेश निष्क्रिय भएपछि पनि त्यस विषयमा अन्योल कायमै छ ।
भवन भाडामा लिन काठमाडौंका मेयरसँग प्रस्ताव
गत शुक्रबार ट्रस्टका अधिकारीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलगायतलाई भेटेर भवन भाडामा लिन प्रस्ताव गरेका छन् । छलफलमा साहले भवन अवलोकनका लागि आउने जानकारी गराएको ट्रस्टका सहसचिव विष्णुराज ढकालले बताए । कार्यालय भवन नहुँदा महानगरको कार्यालय विभिन्न ठाउँमा छन्, जसबापत उसले मासिक करिब ३० लाख भाडा तिर्दै आएको छ । काठमाडौं प्लाजाको माथिल्लो तला कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र तल्लो तला भाडामा लगाउने योजनासहित महानगरले भवन भाडामा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
व्यवसायी सुवासराज काफ्लेले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वाेच्चले भवन भाडामा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि सर्वाेच्चले सो आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि भवन भाडामा लगाउने बाटो खुले पनि ट्रस्टको सञ्चालक समितिले त्यसमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण ट्रस्टको सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । ट्रस्टको नियमित बैठक नै बस्न सकेको छैन । सकेसम्म महानगरलाई दिने र उसले नलिए खुला प्रतिस्पर्धाबाट भवन भाडामा लगाउने ट्रस्टको तयारी छ ।
३ असार ०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग राजदबारले राजपरिवारको नाममा रहेको पाँच रोपनी दुई पैसा जग्गा व्यवसायी काफ्लेलाई २७ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । ०६७ मा लिज अवधि १० वर्षका लागि थप गरेको थियो । जुन सम्झौता ०७७ को असारमा सकियो । मासिक ६० लाख भाडा आउनेमा सो कम्पनीले जम्मा वार्षिक ७५ लाख मात्र भाडा तिर्दै आएको थियो । सस्तोमा लिजमा लिएर महँगो भाडामा लगाउँदै आएको सो कम्पनी गोकर्ण रिसोर्टलाई जस्तै आफूलाई पनि लिज अवधि थप्नुपर्ने माग गरी अदालत गएको थियो ।


































Discussion about this post