सहकारीलाई नियमन गर्न ६ महिनाभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिने, ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई सहजीकरण

काठमाडौँ । सरकारले सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न ६ महिनाभित्रै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको विशेष बैठकपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । सरोकारवालासँग छलफलमा सहकारीका विषयमा पनि आवाज उठेपछि सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

ती मन्त्रीका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार आगामी ५ महिनाभित्र उक्त संस्था स्थापना हुनेछ । यसो त यसअघि पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । स्वयम् राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग नभएकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

हाल सरकारले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै सहकारी समस्या कम हुनेमा विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, सोही बैठकपछि सरकारले सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गर्नेसमेत निर्ण गरेको छ । योसँगै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर किस्ता तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले मन्दीका कारण व्यवसाय चौपट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई राहत हुने विश्वास गरिएको छ । योसँगै बैठकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंकदरका सम्बन्धमा पनि थप अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।