आज ‘जेनजी’ सहिद दिवस, देशैभरि सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं । आज भदौ २३ गते। एक वर्षअघि यही दिन काठमाडौँका सडकमा हजारौँ युवा परिवर्तनको मागसहित उत्रिएका थिए। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा व्यवस्था परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेर सडकमा निस्किएको नयाँ पुस्ताको त्यो प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा ठूलो प्रभाव पार्‍यो।

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी, नातावाद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अवसरको असमानताविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा परिणत भयो।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको स्मरण तथा सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक बहसलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको देखिन्छ। आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व, राज्य सञ्चालनको शैली र सुशासनबारे उठेका प्रश्न अझै बहसकै केन्द्रमा छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन। सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल स्थापित भइसकेको थियो।

त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि केही दिनमै सडक प्रदर्शनमा परिणत भयो।

तर आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा यसको एजेन्डा सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता प्रमुख मागका रूपमा अगाडि आए।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि कुनै एउटा निर्णय वा घटनाबाट मात्र सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखि मुलुकमा देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवाको सुस्तता, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या बनिसकेको थियो। स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्ने युवाले पुँजीको अभाव, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो।

युवाको माग रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन। उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउने निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे। सरकारी सेवा लिन राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे।

यसैले जेनजी आन्दोलनको मूल भावनालाई एउटै वाक्यमा बुझ्दा—राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मागका रूपमा लिन सकिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तनदेखि निर्वाचनसम्म

आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो।

आन्दोलनपछि मुलुकमा तीव्र राजनीतिक उथलपुथल भयो। तत्कालीन सरकार विघटन भएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो।

त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन परिणामले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको विश्लेषण गरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षासँग जोडेर हेरेका छन्। यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको राजनीतिक बहसको दिशा पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ।

सुशासन अब मुख्य एजेन्डा

जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रमुख प्रश्नमध्ये सुशासन र जवाफदेहिता अहिले राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको विस्तारमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ। मन्त्रालय घटाउँदा राज्यको वार्षिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने सरकारको दाबी छ। यसलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘लाइन होइन, अनलाइन’को प्रयास

सरकारले सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयासलाई पनि तीव्रता दिएको छ। ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गर्दै विभिन्न सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।

नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण डिजिटल माध्यमबाट हेर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। विभिन्न सरकारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खाताको विवरणसमेत डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।नागरिकले सरकारी कार्यालयमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सेवा लिन झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न डिजिटल सेवा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

तर डिजिटल सेवा विस्तारसँगै सबै नागरिकको पहुँच, डेटा सुरक्षा र डिजिटल साक्षरताको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रशासनिक सुधार अझै चुनौतीपूर्ण

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजन गर्ने, सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ।  राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनको प्रभाव घटाउने र सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन्।

सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने प्रश्न जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण मागसँग जोडिएको छ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताले प्राथमिकता पाउनुपर्ने नयाँ पुस्ताको अपेक्षा छ।

विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौतीसमेत अझै बाँकी छ।

डिजिटल अधिकारको प्रश्न

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ।

नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो।

त्यसैले डिजिटल अधिकारलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको विषयका रूपमा नभई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र सार्वजनिक सहभागितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा स्वदेशमै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कारमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले अनावश्यक झन्झट नपाउने, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने र राज्यका संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन। यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ भने प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

अबको बाटो के?

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको थियो। त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो।  अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो।

प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता र सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढाउने काम आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिक सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो—हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ? अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति, कार्यान्वयन र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ। जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ।

सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ।