Nirvik Khabar

एक वर्षमा थपिए ८ लाख बढी करदाता

 काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा ८ लाख करदाता थपिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एक वर्षको अवधिमा ८ लाख ४ हजार ४१५ ले थप भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म नेपालमा ४४ लाख ६१ हजार २७ करदाता रहेका थिए । यो संख्या २०७९ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५२ लाख ६५ हजार ४४२ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै करदाता स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु छन् ।

सरकारले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर बढी वितरण गरेको पाइएको छ । करकट्टी गर्ने निकायले लिनु पर्ने स्थायी लेखा नम्बरमा समेत वृद्धि भएको छ ।

कुन शीर्षकमा कति करदाता ? 

दर्ताको प्रकार २०७८ असार मसान्त २०७९ असार मसान्त
व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर १५,८०,३८० १,७७,७८०
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर २४,७५,७५३ ३०,५८,१८८
करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ९,९९८ १८,०९४
मूल्य अभिवृद्धि कर २,९०,७१४ २,९५,५४६
अन्तःशुल्क १,०४,१८२ १,१५,८३४
कुल ४४,६१,०२७ ५२,६५,४४२

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

सरकारले अहिले अधिकांश सरकारी कामकाज र भुक्तानीमा प्यानकार्ड अनिवार्य गरेको छ । फलस्वरुप व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीब्र रुपमा बढ्न थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थायी लेखा नम्बरका माध्यमबाट करको दायरा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्छ । नेपालमा करदाताको संख्या उल्लेख्य बढेपनि कर संकलनमा भने त्यसको योगदान देखिन थालिसकेको छैन । यसो हुनुमा पेशाकर्मीहरु करको दायरा भन्दा बाहिरै रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसो त चालु आवको बजेटले समेत करमा आवद्धता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस वर्षबाटै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर पनि दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

नाबालिग नागरिक पनि लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई पनि जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिने सरकारको घोषणा छ ।

यस वर्ष सरकारले नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई समेत ‘पारिश्रमिक कर’ को नाम दिएर करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ताजा समाचार
यो पनि हेर्नुहोस