रवि बन्दैछन् शक्तिशाली सभापति, चुनावबाट बालेन टिम नआउने भएपछि एक तिहाइ मनोनीत कोटा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। बालेन समूह, विवेकशील साझा, थरुहट, उज्यालो नेपाल पार्टी, थारुवान लगायत विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न भन्दै रास्वपाले सभापतिको अधिकार बढाएको हो। पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने एक्ला दाबेदार हुन्। उनलाई पदाधिकारीदेखि एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिइएको छ।

विधान संशोधन गर्न सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको मसौदालाई असार ४ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको छ।संशोधित विधानमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिको आकार बढाइएको छ। जसअनुसार अब केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ। जसमा १०० जना मात्र निर्वाचित हुँदा बाँकी ५१ जना सदस्य सभापति लामिछानेले मनोनीत गर्न पाउनेछन्।

यस्तै, केन्द्रीय समितिले निर्वाचत गर्ने पदाधिकारीमध्ये एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्न पाउँछन्। १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता, २ सहप्रवक्ता पनि सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयलाई ३३ सदस्यीय बनाइएको छ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री स्वतः सदस्य हुने भए पनि बाँकी सदस्य सभापतिलाई मनोनीत गर्नेछन्।पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म मनोनीत गर्ने अधिकार दिएर सभापतिलाई शक्तिशाली बनाइएको हो। रास्वपा स्थापना भएको ठिक चार वर्ष पुगेको दिन ७–९ असारमा चितवनमा पहिलो महाधिवेशन तय भएको छ। ‘सभापतिजीलाई शक्तिशाली बनाइएको साँचो हो,’ विधान संशोधन कार्यदलमा रहेका एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पाँच वर्षका लागि बन्ने समिति हो।’

बालेन समूह चुनावमा गए बढारिने भएपछि रास्वपाले बढायो मनोनीत कोटा

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। फागुन २१ को चुनावमा देशभर प्रभाव छोडेर झण्डै दुईतिहाइ सिट जिताएको श्रेय बालेन समूहले लिने गरेको छ। बालेनको व्यक्तित्वको कारण प्रतिनिधि सभामा ऐतिहासिक सिट जितेको उनको समूहको दाबी छ। तर, पार्टीभित्र भने यो समूहले प्रभावशाली उपस्थिति जनाउन सकेको छैन।

केही जिल्ला र प्रदेशमा बालेन समूहकै नाममा चुनावमा गए पनि उनीहरू पराजित भएका थिए। महाधिवेशनमा चुनावमा जाने हो भने उनको समूहका कसैले जित्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्का पदाधिकारीले बताए।पुस १३ गते रवि र बालेनबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही अनुसार बालेन समूहबाट महामन्त्री भूपदेव शाह बनेका छन्। यस्तै, सहमहामन्त्री, सचिवालय सदस्य, सहप्रवक्ता बनाउने सहमति भएको थियो।

तर, पहिलो महाधिवेशनमा चुनाव भयो भने नतिजा एकपक्षीय हुने नेताहरूको भनाइ छ। बालेन समूह चुनावमा पराजित हुने देखिएकाले मनोनीत संख्या बढाएर सभापतिलाई थप अधिकार दिइएको संगठन विभागका एक नेताले बताए।‘अब सिधै चुनावमा लैजाने हो भने उहाँहरूले जित्ने सम्भावना छैन। नजित्नेबित्तिकै पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यही भएर मनोनीत गरेर समायोजनलाई सम्मान गरौँ, त्यो टिमलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने हो,’ ती नेताले भने।

यति मात्र होइन, पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारी पनि सभापतिलाई दिइएको छ।‘सभापतिलाई थप शक्ति दिइएकै हो, यसले पार्टी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछ,’ उनले थपे, ‘अहिले चुनावमा जाने हो भने समायोजन, एकताबाट आएको व्यक्ति कोही जित्न सक्तैनन्, किनकि कसैले कसैलाई चिनेकै छैन। सानो पार्टी ह्वात्तै ठूलो भयो।’

संगठन विभागका उपप्रमुख बोधनारायण श्रेष्ठले नेतृत्व चयनमा हुने चुनावले सोचेजस्तो परिणाम नदिन पनि सक्ने कुराप्रति नेतृत्व गम्भीर भएको हुनसक्ने बताए।‘चुनावले सही मानिस निर्वाचित भएर आउँछ नै भन्ने हुँदैन, यदि गलत मानिस चुनिए भने पार्टी के हुन्छ?’ उनले भने, ‘त्यही भएर विशेष परिस्थिति, विशेष समयको विशेष निर्णय हो।’

तर, सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले सबैकुराहरू निर्णय भइनसकेको र प्रस्तावकै क्रममा रहेको दाबी गरे।‘अहिले ड्राफ्टमै छ। सचिवालयमा फरकफरक मतहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘सचिवालय निर्णय गर्ने निकाय होइन, त्यसलाई अब चितवनको बैठकले निर्णय गर्छ।’उनले कुनै पदमा आकांक्षी धेरै भए चुनाव हुन पनि सक्ने बताए।

तर, महामन्त्री भूपदेव शाहले भने प्राय सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गर्ने विषयमा समझदारी जुटिसकेको बताए।‘सोही अनुसार वरिष्ठ नेता विधानमै राखिएको हो,’ उनले भने।असार ४ गतेको सचिवालय बैठकमा रवि लामिछानेले पार्टी स्थापनायताका चार वर्षको समीक्षा सुनाएका थिए। उनले अहिले भएका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिन चाहेको बताए।

‘राजनीतिक सहमति र समायोजनबाट फागुन २१ को चुनावअघि जोडिनु भएकाहरूलाई सम्मानजनक हिसाबले समेटेर जानुपर्छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘समायोजनबाट आएका साथीहरूलाई अहिले नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउनु न्यायोचित हुँदैन। यसमा तपाईंहरू सबैले भूमिका खेल्नुहोला।’