बाँदरमुढे घटनाका १७ वर्ष: पीडितले बिहानै सम्झे, प्रचण्डले भुले चुनावी वाचा

काठमाडौं–  बिहीबार बिहानै चितवनको बाँदरमुढे घटनाका पीडित कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मनको पीर लेख्दै १७ वर्षअघिको त्रासदीको सम्झना गरे।

‘आज माडीको बादरमुढे खोलामा राजनितिक पार्टीको नाममा मच्चाइएको अति क्रुर मानवताविरोधी आततायी घटना घटाइएको १७बर्ष पूरा। न हामी पिडितलाई न्याय न सत्य न पिडकहरुलाई सजाय। अझै पनि हामी न्यायको पर्खाइमा। यस बिषयमा सबै सरोकारवालाको सहयोगको आशा’, उनले लेखेका छन्।

अधिकारी बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिका पुर्व उपाध्यक्ष पनि हुन्। पिडितहरु विभिन्न पक्षमा विभाजन भएपछि उनी पनि अहिले निष्क्रिय रहेका छन्। तर, उनको फेसबुक स्टाटसले सो घटनालाई पिडितले अहिले पनि बिर्सिन सकेका छैनन् भन्ने देखिन्छ। २०६२ जेठ २३ गते चितवनको गोविन्दबस्ती बगई (माडी)बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले बाँदरमुढेमा बम विस्फोट गराउँदा ३८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनामा घाइते भएका ७२ मध्ये ४ जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। घटना गराउने नेकपा (माओवादी) युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदै मुलधारको राजनीतिमा आइसकेको छ।  अहिले माओवादी नेकपा एमालेसँग मिसिएर नेकपाको रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, १७ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त घटनाबारे सत्य–तथ्य छानबिन भई दोषीले सजाय पाएका छैनन्।

प्रचण्डले बिर्सेको सहमति
पूर्व माओवादीका अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत निर्वाचनको समयमा बाँदरमुढे घटना ‘जनयुद्ध’मा भएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भन्दै बाँदरमुढेका जनतासँग माफी मागेका थिए। उनले घटनास्थलमा बनाइएको स्मारकमै पुगी आफ्नो सरकार बने लगत्तै बाँदरमुढे घटनाका पीडित परिवारलाई सम्मान हुनेगरी सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे। साथै आफ्ना पार्टी निकट मृतकका परिवार, घाइते तथा कार्यकर्ताको भेला डाकी सहमति पनि गरे।

दाहालको उक्त सहमतिपछि पीडितहरु दुई धारमा विभाजित भए। उनले न्याय र पीडितलाई परिपूरण दिने कुरा लिखित प्रतिबद्धतामै उल्लेख गरे। तर, उनले निर्वाचन जितेको पनि ३० महिना बितिसकेको छ। उनी नै अध्यक्ष रहेको नेकपा सरकारमा छ। उनी पटक-पटक चितवन पुगेका पनि छन्। तर, उनले यसबीचमा न बाँदरमुढेलाई सम्झिए, नत मृतकका परिवार तथा घाइतेलाइ नै।

यसैबीच, २०७४ माघ ११ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले बाँदरमुढे घटनामा मृत्यु भएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्‍यो। तर, सहिद मात्र नभई उक्त घटनाका दोषीलाई सजाय दिने र पीडित परिवारलाई न्याय दिने कुरा हालसम्म नभएको बाँदरमुढे घटना पीडित संर्घष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी बताउँछन्।

सहमतिका हस्ताक्षरकर्ताकै गुनासो– म आफैं दुरुपयोग भएँ
निर्वाचनताका प्रचण्डको सहमतिमा सहभागी भएका एक पीडित सुदीप निउरेले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएकी आफ्नी दिदी डिला निउरे र भाञ्जा निश्चल सापकोटालाई सम्झिँदै माओवादीले धोका दिएको बताए।

‘जुन माओवादीको समूहले पीडित र माओवादीको केन्द्रीय तहबीच सिधा वास्तविक कुरा राख्न १३ वर्षदेखि रोकेको थियो, अहिले फेरि उही समूह सक्रिय छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको समयमा सहमति गराउने प्रयास गरेकोमा म आफू दुरुपयोग भएको अनुभव भएको छ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले सर्वसाधारण चढेको बसमा विस्फोट गराई सामूहिक हत्या गराउनेको पहिचान गरियोस् र उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही होस् भनी आफूहरुले सामूहिक रुपमा काठमाडौंमा दिएको उजुरी बेवारिसे भएको गुनासो गरे। युद्धमा सहभागी नभएका सर्वसाधारणलाई किन मारिएको हो, त्यसको सत्य जान्न पाऊँ भन्दाभन्दै यत्तिका वर्ष बितेको तर पनि केही नपाएको उनले गुनासो गरे।

घटनाका आरोपी नै शान्ति समितिमा बसेपछि रोकियो न्याय 
सर्वसाधारण चढेको बसमा बम विस्फोट गराई हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ता र आदेश दिने माओवादी नेतालाई समेत कारबाही माग गर्दै बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिले ५७ वटा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

पीडितको उजुरीमा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलगायत तत्कालीन नेतृत्व र चितवनका नेतालाई कारबाही माग गरिएको थियो।

बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोप लागेका अनक मगर स्वयम् नै शान्ति समितिमा सदस्य हुनेदेखि पार्टीको पहुँचको स्थानमा रहेको भन्दै विभिन्न समयमा सहमति र माफी मागेर माओवादीले नाटक गर्दै पीडितलाई धोकामा राख्ने गरेको पीडितहरुले बताउँदै आएका छन्।

घटनाको समय चितवन जिल्ला इन्चार्ज रहेका घनश्याम दाहाल ’अविनास’ शान्ति समिति सदस्य भएका थिए। तर, पीडितहरुको विरोधपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सदस्य बनेका मगरमाथि पनि विस्फोट कार्यमै संलग्न भएको आरोप छ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ ‘क’मा वाम गठबन्धनबाट अविनास विजयी हुँदै हाल प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकामा छन्।

अलपत्र उजुरी 
बाँदरमुढे पीडितहरुको समूहले काठमाडौं आएर सत्य निरुपयण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थियो। उनीहरुको उजुरी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्ने आदेश दिएको छ भने सरकारले गर्ने मुडमा रहेको छैन। सरकार नगर्ने र अदालतले गर्नु भनेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्झाएका कारण यी आयोगले तत्काल काम नगर्ने निश्चित देखिन्छ।

नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले तत्काल कानुन संशोधन नहुने संकेत गरेकी थिइन्। उनले कानुन संशोधनका लागि छलफल नै बाँकी रहेको बताउँदै यसले छिट्टै निकास पाउन नसक्नेतर्फ सकेत गरेकी थिइन्। नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्षको रुपमा दाहाल रहेको र यो घटनाको छानबिन हुँदा सत्ता सघर्ष नै तलमाथि पर्ने सम्भवाना रहेकाले यसले तत्काल लय समात्ने देखिदैन। दुवै आयोग देखावटीका लागि निरन्तरता भने दिइएको छ तर उसले कुनै पनि काम गरेको छैन।