उद्योगीहरु सडक आन्दोलनमा होइन, उत्पादनमा लाग्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भिर रहको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक,वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताए । उनले मन्त्री परिषद्मा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हस्तक्षप गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।

मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनैपनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने बताए । उनले सरकार व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक रोज्न नहुने बताए ।

मन्त्री शर्माले व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको काम नभएको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर बृद्धि, चालु पँुजी कर्जा निर्देशिककाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक,वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले विषयलाई अगाडि बढाए र गभर्नरलाई निर्देशन गरेको हो । तर पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नभए पश्चात प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीपरिषद्मा नै व्यवसायीहरुको समस्यालाई राखेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको छु । व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छु ।’

उनले फेरि भने, ‘व्यवसायीहरु व्यवसायमा हुनुपर्छ सडकमा आउने होइन । व्यवसायीहरुले सडक रोज्ने होइन । कुनैपनि व्यवसायी सडकमा जानुपर्दैन । सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक किन रोज्ने ? अहिले चुनाव सकिएको छ । पाँच वर्षका चुनावका उठ्ने भए सडक आन्दोलन पछि गर्नुहोला । सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको काम होइन । अहिले व्यवसायीहरु उत्पादन व्यवसायमा लाग्नुस् । बैंकको ब्याजदर वृद्धि,चालु पँुजी कर्जा निर्देशिकाको सन्र्दभमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुको समस्यालाई समाधान गरेर सहज बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ । समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र निराश भयो, अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर अभिव्यक्ति नदिनुस् ।’

त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले कोटा परिवर्तन गरेर पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकाले तत्काल पिपिए खुला गर्न आग्रह गरे । उनले पीपीए खुला नगर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेकाले पिपिए तत्काल खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अपुग भएको बताए ।

उनले अब विद्युत बेच्ने जमान नभएको भन्दै विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानले जनताले उपभोग गर्ने धेरै अधिकार दिएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा धेरै अधिकारको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको उपभोग जनताले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने छ । अहिले भइरहेको लगानीबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी सबै लागौं । निजी क्षेत्रबाट पनि समयमा नै काम सम्पन्न नभएका अवस्थाहरु छन् । नयाँ जलविद्युत उत्पादनको लागि पिपिए गर्ने विषय किन नगरिएको ? पिपिए गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत पुगेको छैन । नेपाललाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । वर्षाको समयमा उत्पादन विद्युत खेर गयो । त्यो पूर्वाधारको कमीले गर्दा हो ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘अब नेपालले विद्युत बेच्नै पर्दैन । विद्युतलाई नेपालमा नै वस्तु बनाएर बेच्नसक्छौं । अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो । हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य हो । यो बहस चलेको छैन । अब चल्नुपर्छ । अब विद्युत बिक्री गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । पीपीए नगरेर रोक्ने काम गलत भएको छ । सम्बधित निकायले छिटो पिपिए खेला गर्नुपर्छ । सरकारले कोटा परिर्वतन गरेर निर्णय गरेको धेरै भयो । पीपीए खुला नगर्दा व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको छ । सम्बन्धित निकायहरुले ढिला गर्न हुँदैन ।’

मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरुले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए । उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।

उनले अटो व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । मन्त्री शर्माले प्रदर्शनी हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमति गर्न तयार रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले माग नभए भनेपछि अनुदान ८ प्रतिशत बनाएको निर्यात गर्न शुरु गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरेपनि व्यवसायीहरु निदाएको बताए ।