घरजग्गा तथा सम्पत्ति करमा समानता, काठमाडौं महानगरद्वारा ४ बुँदे संशोधन

काठमाडौँ महानगरको राजस्व ऐन २०७५ का केही प्रावधान संशोधन भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको ५ औँ बैठकले निजी घर हुने र अपार्टमेन्टमा बस्नेको घरजग्गा तथा सम्पत्ति करमा समानता ल्याउने व्यवस्थासहित ४ बुँदे संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि १ हजार बर्ग फिटको अपार्टमेन्ट हुनेले २ हजार ३४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । त्यही बराबरको व्यक्तिगत घर हुनेले १ हजार १५० तिर्नु पर्ने भएपछि यसमा समानता ल्याउन अपार्टमेन्टमा बस्नेले १ हजार ११८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यसलाई २ हजार बर्ग फिट र ३ हजार बर्ग फिटमा वर्गीकरण गरेर दर कायम गरिएको छ ।

राजस्व छुट सम्बन्धी मापदण्डअनुसार सरकारी, कुटनीतिक, गुठी तथा धार्मिक संघ संस्थाका नाममा रहे सम्पत्ति कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, यदि त्यस्ता संघ संस्थाले व्यापारिक प्रयोजनमा काम गरेको भए प्रयोजनको अनुपातमा कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीलाई संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो ।

बैठकले विकास सहायता कार्यविधि, २०७९ समेत संशोधनसहित पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिबाट हुने संशोधनलाई स्वीकार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । बैठकले कल सेन्टर सञ्चालन कार्यविधि २०७९ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसैगरी लिलाम समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका संयोजक बिमला कोइरालालाई समय दिइएको थियो ।

यस्तै ठूला योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनका गर्दा वातावरणसँगको सम्बन्धको संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समिति गठन गरिएको छ ।बैठकले वडा ४ मा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न रकम निकासा दिने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका गठन गर्ने, नन्दी माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती मनाउन आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नति अनुगमन समितिको संयोजकमा वडा १९ का अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलाई तोकेको छ ।बैठकमा महानगरका प्रमुख शाहले, महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने ६ सय मेट्रिक टन फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जानकारी दिए । ‘घर घरबाट उत्पादन भएको फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गरेपछि जैविक फोहोरलाई मल बनाउने विधि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ । यो विधि शतप्रतिशत प्रभावकारी छ ।’ प्रमुख शाहले भने, ‘फोहोरलाई ग्याँसका रुपमा रुपान्तरण गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी देखियो । अर्थात् १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा ३० देखि ३५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता आउने भयो । यस्तै विजुली निकाल्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र उत्पादन फिर्ता लिन सकिने भयो । जैविक फोहोरलाई मल बनाउन करिब २ सय देखि २ सय ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । यस विधिमा लिचेट आउँदैन । सबै फोहोरलाई मल बनाउन सकिन्छ । यसबाट देशमा भएको मलको समस्यालाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सकिन्छ । यो मल खेतीमा उत्पादन बढाउन लाभदायी हुन्छ ।’

बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, महानगरले जनतासँगका सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने दिइन् ।बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी लिनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग कुरा गर्ने बताए । कर्मचारी अभाव भएर वडाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यपालिका सदस्यहरुबाट गुनासो आएपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।