महिनादिन नपुग्दै दुई मन्त्रीले गुमाए पद

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको महिनादिन नपुग्दै दुई मन्त्रीले पद गुमाएका छन्। दुवै मन्त्रीले विवादमा आएपछि पद गुमाएका हुन्। बुधबार गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दिपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको देखिएको थियो। उनले जेनजी आन्दोलनपछि ५० लाखको शेयर खरिद गरेको देखिएको थियो। त्यसपछि रास्वपाभित्र र बाहिरबाट उनीमाथि दवाव परेको थियो। विपक्षी राजनीतिक दलले राजीनामाको माग गरेका थिए।

चारैतिरको दवाव खेप्न नसकेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। आफूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उनले जनाएका छन्। ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट नदेखियोस र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ गुरुङले भनेका छन्। गृहमन्त्रीको पदमा रहँदा इमानदारितापूर्वक काम गरेको उनले दाबी गरेका छन्।  ‘म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।’

उनी गत चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गृहमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिन नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वतमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न तयारी गरेसँगै चर्चामा आएका थिए। भोलिपल्ट चैत १४ गते झिसमिसेमै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए। त्यसयता उनी हरेक दिन कुनै न कुनै क्रियाकलापले चर्चामा आइरहेका थिए।पछिल्लो पटक व्यवसायी भट्टलाई पक्राउ गरेसँगै उनीसँगको संलग्नता खुलेको थियो। व्यवसायी भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी देखिएपछि मन्त्री बनेको २६ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। यसअघि विवादमा परेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साह पदमुक्त भएका थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै हटाएका थिए।

उनकी पत्नी डा. जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा सहभागी भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। श्रेष्ठ दुई वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य नियुक्त भएकी थिइन्। तर, बोर्डलाई कुनै जानकारी नदिई अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन्। लगातार तीनभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नभएपछि बोर्डको सदस्य पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो। तर, साह श्रममन्त्री बनेपछि उनी बोर्डमा गएकी थिइन्। त्यसका लागि तत्कालीन श्रममन्त्री साहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतामार्फत काम गराएका थिए। त्यो विवादपछि रास्वपाले साहलाई श्रमन्त्रीबाट हटाएको थियो। आफूलाई स्पष्टीकरणको समेत मौका नदिएको भन्दै साहले गुनासो गरेका थिए। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आएको थियो। रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जितेको थियो।

त्यसपछि गत चैत १३ गते शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले त्यही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत २७ मा रामजी यादवलाई श्रममन्त्री र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।