नेकपाले माग्यो निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन, ७ दिनको म्याद

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समग्र समीक्षाका लागि सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाले मातहतका कमिटीलाई ‘निर्वाचन विशेष निर्देशन–३’ पठाउँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत गठित निर्वाचन परिचालन समितिलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशनमा निर्वाचन परिचालनका क्रममा भएका समग्र गतिविधिहरूको तथ्ययुक्त अध्ययन गरी एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ।

निर्वाचनको परिणामबारे चर्चा गर्दै नेकपाले असामान्य अवस्था र विभिन्न षड्यन्त्रका बीच सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। मतदाताले दिएको अभिमत बमोजिम अब संसद्मा पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वले स्पष्ट पारेको छ। उक्त निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ आठ जना र समानुपातिकतर्फ नौ सिट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै नेतृत्वले सम्पूर्ण विजयी उम्मेदवार, खट्ने नेता, कार्यकर्ता तथा मतदातालाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ।

पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआउनुमा भने नेतृत्वले विभिन्न कारणहरू औंल्याएको छ। भर्खरै एकता प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको पार्टीको सङ्गठन समायोजन नसकिँदै निर्वाचनमा होमिनुपरेको तथा नयाँ चुनाव चिह्न र नीति जनतामा स्थापित गर्न समय नपुगेको पार्टीको बुझाइ छ। यसका साथै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापछिको राजनीतिक अन्योल र मिडिया क्षेत्रमा फैलाइएका नकारात्मक प्रचारलाई चिर्न पर्याप्त समय नहुँदा परिस्थिति अनुकूल बन्न नसकेको कुरा निर्देशन पत्रमा स्वीकार गरिएको छ।

यसै असामान्य परिस्थितिका बीच पार्टीले गरेको काम र प्रतिस्पर्धी दलहरूको गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गर्न भन्दै नेतृत्वले समीक्षा प्रतिवेदन माग गरेको हो। एक हप्ताभित्र पठाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिचालन समितिको गठन, नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी निर्धारण, प्रचार अभियानको योजना, आर्थिक परिचालन, प्रचार सामग्रीको वितरण र डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे तथ्ययुक्त विश्लेषण गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी, बुथ समिति निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, आफ्ना उम्मेदवारको प्रभावकारिता, विपक्षी दलका गतिविधि, प्रमुख दलहरूले प्राप्त गरेको मतको अवस्था, निर्वाचनमा आइपरेका चुनौती र समग्र सबल तथा कमजोर पक्षहरूलाई समेटेर सुझावसहितको यथार्थ प्रतिवेदन यथाशीघ्र पठाउन नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ।