सुन तस्करी, हुन्डी र क्रिप्टोको भुक्तानीमा मोबाइल वालेटको दुरुपयोग

सुन तस्करीको अवैध भुक्तानीमा मोबाइल वालेट कम्पनीहरूसमेत मुछिएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानमा तस्करीको भुक्तानी हुन्डीमार्फत भएको, त्यसमा पे वेल नेपाल र सजिलो पे वालेट कम्पनीको संलग्नता देखिएको छ । हुन्डीका साथै क्रिप्टो कारोबारको भुक्तानीसमेत ती वालेटमार्फत भएको सिआइबीले जनाएको छ ।

सिआइबीकै अनुसन्धानका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार दुवै कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू पे वेल नेपाल प्रालि, अनामनगर काठमाडौं र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालि, बालुवाटार काठमाडौंबाट भइरहेको कारोबारहरू नियामकीय अनुपालना सम्बन्धित छानबिनको क्रममा रहेको हुँदा उपयुक्त संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

सिआइबीले ब्रेक सुलगायत सामानभित्र लुकाएर सुन तस्करी गर्ने नौजनालाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसक्रममा सुन तस्करीको भुक्तानीमाथि अनुसन्धान हुँदा ती दुई कम्पनीको वालेट अभियुक्तहरूले बारम्बार प्रयोग गरेको र यसमा राष्ट्र बैंकको अनुपालनासमेत नगरेको पुष्टि भएको छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स तथा वालेटमा ब्यालेन्स लोड गर्ने नाममा अवैध कारोबारको भुक्तानी भएको पुष्टि भएको हो । ‘सुन तस्करीको पैसा हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत लेनदेन हुने देखियो, एकै व्यक्तिले मोबाइल वालेटमार्फत करोडौँको कारोबार गरेको देखिन्छ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यी वालेट कम्पनीले हुन्डीको रकम वालेटमार्फत कारोबार गरेको देखियो, यसमा कम्पनीकै प्रत्यक्ष मिलेमतोको सम्भावना छ ।’

यस विषयमा सिआइबीले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले समेत सुपरिवेक्षण गर्दा अनुपालनाविपरीत कारोबार गरेको पुष्टि भएपछि खाता रोक्का भएको हो ।

प्रारम्भिक छानबिनमा दुई कम्पनीको भुक्तानी प्लेटफर्म दुरुपयोग भएको देखिएपछि छानबिन रोक्का राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘सुपरभिजनको क्रममा शंकास्पद कारोबारहरूमा यी दुई कम्पनीको प्लेटफर्म प्रयोग गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले खाता रोक्का गरेका हौँ । यस विषयमा प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।’ कम्पनीको मिलेमतो पुष्टि भएमा लाइसेन्स खारेजसमेत हुन सक्ने डा. भट्टले बताए ।

सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा चिनियाँ गिरोहले करिब एक वर्षमा दुई हजार आठ सय ३१ केजी सुन तस्करी गरेको पुष्टि भएको छ । यसको पैसा हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत विदेश जाने गरेको थियो । सोही समूहले विदेशमा रहने नेपालीको पैसा पनि हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याउने र डिजिटल रूपमा मोबाइल वालेटमार्फत ट्रान्सफर गरेर कारोबार गर्ने गरेको पुष्टि भएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । दुई वालेट कम्पनीको संलग्नता पुष्टि भएको र अन्यमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सिआइबीले पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहमाथि केन्द्रित थियो । हाल दोस्रो चरणमा सुनको नेपालभित्र किनबेच गर्ने तथा त्यसको भुक्तानी गर्ने समूहमाथि केन्द्रित छ । जसमा सुन तस्करी, हुन्डी र क्रिप्टो कारोबारमा एउटै समूह देखिएको छ ।

सिआइबीले हाल संगठित अपराध र भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दामा नौजनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो समूहले बैंकिङ प्रणालीको कमजोरी पत्ता लगाएर तस्करीको रकमको कारोबार गरेको भेटिएको छ ।

गत वर्ष २ साउनमा ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर विमानस्थलबाट तस्करी गरिएको करिब ६१ किलो सुन बरामद गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा ठूलो गिरोह पत्ता लागेको थियो । यसअघि सिआइबीले तीन सय ६२ केजी सुन तस्करी गरेको अभियोगसहित २९ जनाविरुद्ध गत वर्ष ३१ भदौमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन बरामद भएको थियो । सिआइबीले विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूसमेतको सहयोग लिएर यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दा दुई हजार आठ सय केजीभन्दा धेरै तस्करी गरेको पुष्टि भएको हो । सो गिरोहले ब्रेक सुका साथै पानी तान्ने पम्प, स्मार्ट वाच, इलेक्ट्रिक सेभिङ मसिनलगायत सामानभित्र लुकाएर विमानस्थलबाटै सुन तस्करी गरेका थिए ।

चिनियाँ नागरिक नेतृत्वको समूहले यसरी तस्करी भएको सुनको भुक्तानीका लागि समेत संगठित रूपमा ठूलो सञ्जाल बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

विस्तृत छानबिनका लागि खाता रोक्का गरेका हौँ : डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रारम्भिक छानबिनमा दुई भुक्तानी कम्पनी पे वेल र सजिलो पेको प्लेटफर्म दुरुपयोग भएको देखिएपछि थप व्यक्ति नफसून् भनेर विस्तृत छानबिनका लागि खाता रोक्का गरेका हौँ । यस विषयमा प्रहरीसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । गैरकानुनी कारोबारमा कम्पनीकै मिलेमतो देखिएमा लाइसेन्ससमेत रद्द समेत हुन सक्छ ।