सरकार निर्वाचनमा, व्यवसायी सडकमा

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु भोट माग्दै जनताका घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । तर यता व्यवसायी भने चर्को व्याजदर र राष्ट्र बैकको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिकाका कारण गरीखान नसकिने भन्दै सडकमा आन्दोलन गरेका छन् । तरलताको कारण देखाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ देखि १८ प्रतिशतसम्म व्याजदर अशुल्न थालेपछि व्यवसायीहरू बिच्किएका हुन् ।

प्रत्येक निर्वाचनमा मतदातासँग उद्योग धन्दा स्थापना गरी लाखौंलाई रोजगारीको आश्वासन दिने नेताहरू अहिले मुलुकको औद्योगिक तथा व्यवसायीक वातावरण खस्किएको भन्दै व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति भने बेखबर जस्तै भएका छन् । कार्तिक १८ गते काठमाडौंबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले प्रदेश-१ र मधेश प्रदेश हुँदै देशव्यापी झाँगिदै गएको छ ।

चर्को व्याजदरले उत्पादन लागत बढेको, व्यावसायीक योजना बिफल हुन थालेको र कालोसूचीमा पर्ने त्रास बढ्दा व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । सरकारले चेपुवामा पार्दै जाने हो भने व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुग्ने, रोजगारी गुम्ने, राजस्व घट्ने मात्र नभई यसले आयात बढ्दा फेरी पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने जोखिम रहन्छ । निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स उद्योग परिसंघ लगायतका व्यापारिक संस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैक भने व्यवसायीले राजनीति गरेको भन्दै व्याजदर वृद्धि एउटा चक्र भएको र अवस्था सहज भएपछि मात्र घट्ने तर्क गर्छ । यो बेला आन्दोलन नभई बहस र छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय बैंकको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य लिएको सरकारले व्यवयायी सडकमा पुग्दा यसको सम्बोधनमा सरकारले चासो दिएर बैलेमा रणनीति बनाउन जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्रको यो लडाइले आखिर हार्ने भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रले नै हो । त्यसैले यसतर्फ समयमै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।