सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको आईडी ह्याक गरेमा ३ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा यस्तो सजायसहितको व्यवस्था गरिएको हो।विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्नुहुँदैन।’
उपदफा २ ले यस्तो कसुर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’नयाँ विधेयकमा सरकारले प्रयोगकर्ताहरूका लागि निकै कडा सर्तहरू प्रस्ताव गरेको छ। कसैको नित्तान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बिर, अडिओ वा भिडिओ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पारेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’
विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर, अडिओ, भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने भनिएको छ। दफा २४ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्नुहुँदैन।’यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरेमा २ वर्षसम्म कैद सजाय वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज, समूह बनाएर वा अरूको नाममा आईडी खोलेर कुनै पनि विषयको कन्टेन्ट बनाइ पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
त्यसरी फेक आईडी वा पेज बनाएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालनको अनुमति नलिए फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा रोक लाग्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकले गरेको छ।सञ्चालनको अनुमति नलिए फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा रोक लाग्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।सरकारले आज संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएपछि मात्र कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
Discussion about this post