किन दिइरहेका छन् पुस १५ पछि इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी ?

काठमाडौं । सरकारले तोकेको बक्यौता रकम असुलीका विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र दूरसञ्चार रोयल्टी नबुझाएपछि बक्यौता २ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०६९/०७० देखि २०७८/०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल–आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को उक्त बक्यौता फर्छ्यौट भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं र २२औं प्रतिवेदनले समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको उक्त बेरुजु लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं प्रतिवेदनमा ‘दूरसञ्चार नियमावली,२०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत–सम्भार, प्राविधिक शुल्क र निरीक्षण शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लागत हटाउन’ भन्दै निर्देशन दिइएको छ ।

२१औं प्रतिवेदनलेसमेत यस्तै निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेरुजु हटाउन पुनः २२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा दूरसञ्चारसेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रुपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

समयमै यो रकम नबुझाएमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तूर लाग्ने व्यवस्था छ ।यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को नियम ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र जम्मा गर्न नसकेमा यसमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तोके पनि महँगो भएको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष (२०८०)को आर्थिक विधेयकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १० प्रतिशत उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा)लाई मात्रै सहज होस् भनेर मर्मत–सम्भारबाट हुने पचास प्रतिशतसम्मको आम्दानीमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

२०७४÷०७५ सालमा लेखा समितिकै निर्देशन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा महालेखाले त्यही बक्यौता फछ्र्यौट गरेको तर, त्यसपछिका वर्षमा त्यो किन नहुने भन्दै सेवा प्रदायकले प्रश्न गरेका छन् ।त्यतिबेला कसरी फछ्र्याैट गरियो ? लेखा समितिले किन त्यस्तो निर्देशन दियो ? भनी छलफल हुनुपर्ने र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार निर्णय हुनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खासगरी भारतीय कम्पनीहरुबाट ब्यान्डविथ आयात गर्छन् ।त्यसको शुल्क तिर्न सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई गरेको सिफारिस चाहिन्छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यविधिमै बक्यौता तिरेपछि मात्रै सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

सेवा प्रदायकहरुले बक्यौता तिर्न नसक्ने भनेपछि विगतका वर्षहरुदेखि नै जारी यो विवाद फेरि सतहमा आएको हो । आइस्पानले विदेशी कम्पनीहरुले डिसेम्बर ३० सम्म ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न अन्यथा सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ । त्यसैकारण उक्त शुल्क तिर्न नसकेमा पुस १५ देखि इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी सेवा प्रदायकले दिएका हुन् ।सञ्चार मन्त्रालयले भने बक्यौता फछ्र्यौट हुनुपर्ने, निश्चित समयभित्र तिर्छु भन्दै प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने वा तिर्नुपर्नेबाहेक विकल्प नरहेको बताएको छ । इन्टरनेट बन्द गर्ने भन्ने सवाल कल्पनासमेत गर्न नसकिने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।